चिरंतन विकास व पर्यावरण
पृथ्वीवरील सार्‍या सजीव सृष्टीचा आधार हे येथील पर्यावरण आहे. पृथ्वी सोडून इतर कोणत्याही ग्रहावर व विश्वात इतरत्र असे पर्यावरण नाही. त्यामुळे येथील पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे मानव जातीस नव्हे तर सर्व सजीव सृष्टीस अत्यावश्यक आहे.
कोट्यावधी वर्षांच्या स्थित्यंतरानंतर येथील हवा, पाणी व जमीन यांचे असे पोषक वातावरण झाले असले तरी गेल्या काही दशकात मानवी उद्योगांमुळे त्यात बरेच हानीकारक बदल होऊ लागले आहेत.
वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, उद्योगधंदे आणि जंगलाचा नाश करुन वाढलेली शेती यामुळे उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीत घट होत आहे. तसेच हवा, पाणी व जमीन यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न वाढत चालला आहे. या जगाची वाटणी श्रीमंत देश आणि अविकसित गरीब देश अशा दोन गटात करण्यात येते. विकसित देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर दरडोई खूपच जास्त करतात परंतु तेथील लोकसंख्या मर्यादित आहे. याउलट अविकसित देशात गरिबी व मोठी लोकसंख्या यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्ती कमी वापरूनही पर्यावरणाचा र्‍हास जास्त होत आहे. पर्यावरण रक्षण की गरिबी ऊन्मूलन या दुहेरी पेचात हे देश सापडले आहेत. संपन्न राष्ट्रांकडून या राष्ट्रांवर पर्यावरणासाठी कडक निर्बंध पाळण्याचे दडपण येत आहे. परंतु बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी औद्योगिकीकरण, वाढ्त्या लोकसंख्येसाठी जंगलतोड व शेती आणि निसर्गसंपदाच पैसे मिळविण्याचे साधन झाल्याने या देशात पर्यावरण रक्षणाचे काम बिकट बनले आहे.
उदाहरणार्थ आफ्रिकेमध्ये जंगलसंपत्तीचा वापर हा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख भाग आहे. पायाभूत विकास व औद्योगिकीकरण या गोष्टी तर सर्वच देश अग्रहक्काने करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र हे करत असताना पर्यावरणाच्या रक्षणाची काळजी न घेतल्याने दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा दर्जा खालावत चालला आहे.
कारखान्यातून बाहेर पडणारा धूर व स्वयंचलित वाहनातून पेट्रोल जाळण्याने निर्माण होणारा दूषित वायू, शिसे व काजळी यामुळे हवा प्रदूषित होत आहे. उद्योगधंदे व शहराच्या सांडपाण्यामुळे जमिनीवरील नदी, तलाव यांचे पाणी दूषित होत आहेच. शिवाय जमिनीखाली असणार्‍या पाण्याचेही प्रदूषण होत आहे. शेतीसाठी पाण्याबरोबर वापरली जाणारी रासायनिक खते पाणीप्रदूषणास कारणीभूत तर आहेतच. शिवाय शेतीसाठी अतिरिक्त पाणी वापरल्याने जमिनीत क्षार वाढून मीठ फुटण्याचे व सारी जमीन नापीक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पायाभूत विकासासाठी होणारे प्रकल्पही पर्यावरणाच्या नव्या समस्या निर्माण करीत आहेत. मोठ्या धरणांमुळे शेकडो एकर जंगले पाण्याखाली जाणे, धरणग्रस्तांच्या जमिनी व घरे पाण्याखाली जाण्याने त्यांचे विस्थापन करण्याची समस्या त्या प्रकल्पाच्या उभारणीत महत्वाचा अडथळा ठरली आहे. जंगलातून जाणारे मोठे महामार्ग जंगलातील प्राण्यांच्या सुरक्षिततेला आव्हान ठरत आहे.
माणसांच्या गरजा वाढल्यामुळे त्यांच्या विकासाचा वेगही त्यानुसार वाढविण्याची धडपड सर्वत्र चालली आहे. मात्र हा विकास करताना आपण पुढील विकासाच्या सर्वच संधी नाहिशा करून टाकीत नाही ना याविषयी माणूस फारसा विचार करताना दिसत नाही. आजची गरज भागली म्हणजे झाले. उद्याचे कोणी बघितले ? अशी वृत्ती झाली आहे व ती पर्यावरणास घातक आहे. शेतकर्‍यास जमीन चांगली ठेवण्यासाठी पिकांची फेरपालटी घ्यावी, पाण्याचा व रासायनिक खतांचा कमी वापर, ऊसासारख्या नगदी परंतु जास्त पाणी लागणार्‍या पिकांऎवजी दुसरी पिके घ्यावी असे कितीही सांगितले तरी ते सहसा पाळले जात नाही. जमीन नापीक होत चालली आहे हे पाहूनही त्यात बदल होत नाही. त्वरित लाभ मिळविण्याच्या हव्यासापोटी दूरदर्शी योजनेकडे दुर्लक्ष होते. जे शेतकर्‍यांचे तेच उद्योगधंद्यांचे. उत्पादनखर्चात बचत करण्यासाठी सांड्पाण्यावर प्रक्रिया करण्याकडे चालढकल केली जाते. नगरपालिका / महानगरपालिका यांना शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणेचा खर्च व ती चालविण्यासाठी लागणार्‍या विजेचा खर्च झेपत नाही. साहजिकच प्रदूषण वाढतच जाते. जुन्या गाड्यांमुळे प्रदूषण होते. त्यामुळे त्यांच्या वापरास बंदी, किंवा पेट्रोल, डिझेलऎवजी प्रदूषणरहित इंधनाचा वापर याची कायद्याने सक्ती केली तरी त्याची अंमलबजावणी मुष्किल होते.
एकंदरीत काय ? नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भांडार असणारे पर्यावरण आपल्या साहाय्यास सज्ज असताना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच कापणार्‍या लोभी माणसाप्रमाणे आपण पर्यावरणाचे अतोनात व भरून न येण्यासारखे नुकसान करीत आहोत.
यावर काही उपाय आहे का ? पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी विकास थांबवावा म्हटले तर वाढत्या गरजा भागविणे अवघड होणार व विकास केला तर पर्यावरण दूषित होणार.
नियोजनबद्ध चिरंतन विकास हे यावर उत्तर आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कमीतकमी वापर करणे, अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करणे, प्रदूषण नियंत्रणासह विकासयोजना आखणे व टाळता न येण्याजोग्या पर्यावरण हानीबद्दल भरपाई म्हणून पर्यावरण संवर्धनाची योजना प्रकल्प आराखड्यात समाविष्ट करणे या गोष्टी केल्या तर पर्यावरणाचा दर्जा आपण टिकवू शकू.
गाव, जिल्हा, नदीचे खोरे वा कोणताही विधिष्ट भूभाग यातील विकासाचे नियोजन करताना त्या भूभागावरील पर्यावरणाचे व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची क्षमता विचारात घेणे आवश्यक आहे. तसेच हवा, पाणी, जमीन या घटकांची प्रदूषके सामावून घेण्याची श्क्ती ही मर्यादा धरली तर त्या धोकादायक मर्यादेपेक्षा खाली आपल्या आजच्या व भविष्याच्या विकासामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण राहील अशी आपण काळजी घेतली पाहिजे. आपले जीवनदायी पर्यावरण हा पूर्वजांकडून मिळालेला मालकीहक्काचा वारसा नसून आपल्या पुढील पिढ्यांकडून उसना घेतलेला ठेवा आहे हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. कर्ज जसे व्याजासह परत फेडावे लागते तसे हे पर्यावरण अधिक सुखदायी व सुरक्षित कसे करता येईल हे आपण पाहिले पाहिजे. आपल्या मुलाबाळांच्या विकासाच्या आशाआकांक्षा उमलतील असे पर्यावरण