सामाजिक
स्वदेशीचा पुरस्कार
माहिती तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे स्थलकालाचे बंधन नाहिसे होऊन बाजारपेठेचा विकास झाला. भारतातील उद्योजकांपुढे साऱ्या जगाची बाजारपेठ खुली झाली व पूर्वीचे सर्व संदर्भ बदलून गेले. स्थानिक उद्योजकांच्या स्पर्धेऐवजी जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्याची वेळ आपल्या उद्योजकांवर आली. यामुळे नव्या आशा आणि प्रगतीची दारे खुली होत असतानाच, आपल्यापेक्षा कित्येक पटीनी सधन व सरस परदेशी स्पर्धकांमुळे आपण आपली ग्राहक बाजारपेठच गमावून बसतो की काय अशी साधार भीती आपल्या देशातील उद्योगांना वाटू लागली. ब्रिटीश राजवटीत परदेशी मालावर बहिष्कार घालून महात्मा गांधीनी याबाबतीत देशजागृतीचे काम केले होते. सारा देश स्वदेशीच्या कल्पनेने भारून गेला होता. या स्वदेशीच्या चळवळीतूनच आपल्याला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करून स्वातंत्र्य मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला होता. यामुळे आपल्या देशातील समाजधुरीणांना स्वदेशीचा पुन्हा पुरस्कार करावा आणि आपल्या उद्योगधंद्याचे रक्षण करावे असे वाटू लागले आहे.
आर्थिक मंदीचा एक दृश्य परिणाम म्हणजे वाढत्या बेरोजगारीची समस्या लोकसंख्यावाढीमुळे सर्वच क्षेत्रात बेरोजगारी वाढली असली तरी आपल्या देशातील बरेच उद्योगधंदे बंद वा आजारी स्थितीत असल्याने कुशल तंत्रज्ञ व इंजिनिअरही बेकारीच्या तडाख्यात सापडले आहेत ही चिंतेची बाब आहे. समाजाच्या सर्वात वरच्या थरात समजल्या जाणाऱ्या इंजिनिअर पदवीधारकांनाही नोकऱ्या नाहीत. दोन तीन हजारांवर कोठेतरी तात्पुरती नोकरी मिळाली तरी त्यावर बऱ्याच मुलांना समाधान मानावे लागत आहे. तरीही दुसरा चांगला पर्याय न उरल्यामुळे अजूनही इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेण्यसाठी विद्यार्थ्यांची धडपड चालू आहे. पदवी घेतल्यावर नोकरी नाही म्हणून पोस्ट ग्रॅज्युएटसाठी प्रयत्न करणे व त्याचाही फारसा उपयोग नाही हे कळल्यावर जी. आर. ई. टॉफेलसारख्या परीक्षा देऊन परदेशात शिष्यवृत्ती मिळविण्याच्या प्रयत्नात असणारी अनेक हुशार व कर्तबगार मुले पाहिली की देशाचे भवितव्य अंधकारमय आहे असे वाटू लागते. यावर काहीच उपाय नाही का? परदेशात लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या हे एक आकर्षण या मुलांपुढे आहे. परंतु याचा आपल्या देशाला कितपत फायदा होणार आहे याबाबत शंकाच आहे.
आपल्या देशांतील बुध्दिमंतांना परदेशी श्रीमंत देशांत मागणी वाढल्याने त्या वर्गासाठी रोजागाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या खऱ्या पण आपल्या देशातील बुध्दीचे अमोल धन व अमोघ शस्त्र परदेशी कंपन्यांनी आपल्या दावणीला बांधून घातले. यामुळे आपल्या देशातील उद्योगांकडे कुशल तंत्रज्ञाची कमतरता निर्माण झाली व त्या देशांतील उद्योगांना नवे बाळसे आले. आज कॉम्प्युटर क्षेत्रातील नंदनवन समजल्या जाणाऱ्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये भारतीय तंत्रज्ञांचेच प्राबल्य आहे. विकास होत आहे हे आपण ओळखले पाहिजे. छूर्वी मोगल राज्यकर्ते व ब्रिटीश हुकुमशहांनी आपल्यातील बुध्दिमान वर्गाला असेच पोसले होते व त्यांच्याच बुध्दीच्या जोरावर त्यांनी आपल्यावर राज्य केले हा इतिहास आपण विसरता कामा नये.
याचा अर्थ येथील बुध्दिमान तरूणांनी परदेशी जाऊ नये आणि येथे मिळेल त्या पगारावर व अपुऱ्या व कालबाह्य साधनसामुग्रीचा वापर करून आपली बुध्दी गंजून टाकावी असे नाही. तर परदेशी जाऊन तेथील तंत्रज्ञानात पारंगत व्हावे आणि परत आपल्या देशात येऊन त्याचा फायदा येथील उद्योगांना द्यावा व समाजविकासासाठी झटावे. याबाबतीत कचदेवाचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. संजीवनी विद्या मिळविण्यासाठी त्याने शूक्राचार्यांची सेवा केली. त्यांच्या पोटात शिरून ती विद्या हस्तगत केली व पर देवलोकात त्याचा फायदा मिळवून दिला. परदेशी जाणाऱ्या बुध्दिमंतांनी स्वत:चा आर्थिक विकास एवढेच ध्येय न ठेवता कचदेवाचा आदर्श ठेवला तर स्वदेशी उद्योगांना ते एक वरदानच ठरेल.
स्वदेशी उद्योग अधिक सक्षम व्हावेत म्हणून स्वदेशीचा आपण जाणीवपुर्वक स्वकार केला पाहिजे. समाज धुरीणांचा स्वदेशीचा आग्रह आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रभावित झालेले तज्ञ यांची मते परस्पर विरोधी असल्याने व सरकारने उदारीकरणास उदार आश्रय दिल्याने सर्व सामान्य माणूस पुरता गोंधळून गेला आहे व प्रवाहपतिताप्रमाणे नव्या तंत्रज्ञानाच्या भुलभलैयात आपले स्वत्व व हित विसरला आहे. याठिकाणी सरकारने उदारीकरणाचा का पुरस्कार केला आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
परदेशी मदत, विकास योजनांसाठी लागणारे जागतिक अर्थसहाय्य आणि जगात आपला माल व तंत्रज्ञान विकण्यास निर्माण झालेल्या संधी यामुळे सरकारने उदारीकरणाचा पुरस्कार व अंगिकार केला आहे. परराष्ट्न् धोरणाच्या दृष्टीने त्यात काहीच चूक नाही. भारताला संरक्षित क्षेत्र घोषित केल्यास जागतिक पातळीवर त्याचे प्रतिकूलपरिणाम होऊन आपल्या देशाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. इतर देशांतही आपल्याला मुक्त प्रवेश मिळू शकणार नाही आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे येथील पायाभूत विकासाला लागणारे तंत्रज्ञान व साधनसंपत्ती न मिळाल्याने देशाच्या प्रगतीला खीळ बसेल. जागतिकीकरणाच्या नावाखाली गॅट व डंकेल करारांचा उपयोग करून विकसित देश आपल्या आयातीवरील निर्बंध हटविण्यास व शेतमालाला दिली जाणारी अनुदाने बंद करण्यास सरकारला भाग पाडत आहेत. आर्थिक विवशतेमुळे सरकारला परकीय अर्थसहाय्याचे स्वागत करावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणास आंधळा विरोध न करता प्राप्त परिस्थितीत आपण काय करावे विचार केला पाहिजे.
सध्याचे उदारीकरणाचे धोरण येथील जनतेने मनापासून स्विकारले तर परदेशी उद्योगधंदे आपल्या उद्योगांना गिळंकृत करतील व आपला माल बाहेर जाणे तर सोडाच पण येथेही विकला जाणार नाही. उदारीकरणाच्या गेल्या काही वर्षांत समाजधुरीणांना वाटत असणाऱ्या शंका खऱ्या आहेत अशी प्रचिती येऊ लागली आहे. परवापर्यंत आपल्या देशांतील उद्योग येथील बाजारपेठेची गरज भागवत होते. त्यावेळी मालाचा दर्जा व किंमत यातर त्यांचे स्वामित्व होते. दुसरा पर्याय नसल्याने ग्राहकांना तो माल घ्यावा लागे व संरक्षित बाजारपेठेचे सर्व फायदे आपल्या उद्योगांना मिळत राहिले. भविष्टकाळाचा वेध न घेता त्वरीत लाभांसाठी येथील उद्योगांनी तंत्रज्ञानात सुधारणा व मालाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत व त्यासाठी लागणाऱ्या भांडवल गुंतवणीत टाळाटाळ केली. परकीय मदतीच्या व विकासाच्या मिषाने परदेशी कंपन्यांनी भारतात प्रवेश केला मात्र सारे चित्र पालटले.
सरकारच्या स्वागतशील धोरणामुळे बहुराष्ट्नीय कंपन्यांना भारतात आपले बस्तान बसविण्यात काही अडचण येईनाशी झाली व त्यांनी आपल्या साधनसंपत्तीच्या जोरावर ग्राहकांपुढे अधिक आकर्षक पर्याय निर्माण केला. उच्च तंत्रज्ञान व प्रचंड उत्पादनक्षमता याच्या साहाय्याने तयार केलेला माल आकर्षक रंगरूपात त्यांनी ग्राहकांपुढे ठेवला. नव्या जाहिराततंत्राचा वापर करून आवश्यक नसणाऱ्या वस्तूंसाठीही मागणी निर्माण केली. निरनिराळे साबण, टूथपेस्ट, शॉम्पू, सौंदर्य प्रसाधने, पेये आणि अनावश्यक बेबी फूड व टॉनिकसारखी अनेक औषधे, एवढेच काय नवीन कीटकनाशके, नवे बियाणे, आधुनिक व्हॅक्युम क्लीनर, वॉशिंग मशिन्स, आलिशान मोटारी यासारख्या अनेक वस्तु गरज नसतानाही उत्पादन मूल्यापेक्षा भरमसाठ भावाने केवळ जाहिरातींच्या जोरावर ग्राहकांना गळी उतरवण्यात या कंपन्या यशस्वी होत आहेत. साहजिकच देशी मालास गौणत्व प्राप्त झाले. टी.व्ही., इंटरनेट व वृत्तपत्रे मासिकांत येणाऱ्या त्यांच्या आकर्षक रंगीत जाहिरातींमुळे सर्वसामान्य ग्राहक पूर्णपणे परदेशी मालाच्या आहारी जात आहे. अशा महागड्या जाहिरातींचा खर्च पेलण्याची कुवत फारच थोड्या देशी उद्योगात आहे. यामुळे पुन्हा एकदा आर्थिक गुलामगिरीचे संकट आपल्या देशासमोर उभे ठाकले आहे. बँकॉक, सिंगापूर किंवा तेलसमृध्द अरब देशंात सर्व आधुनिक सुखसोयी व परकीय तंत्रज्ञान पहावयास मिळते पण ते देश त्या तंत्रज्ञानासाठी पूर्णपणे विकसित राष्ट्नंवर अवलंबून आहेत. भारतात अजून ती स्थिती आलेली नाही. आजही बहुतेक वस्तूंचे उत्पादन आपण आपल्या देशात करतो. या देशी उद्योगांना मंदीच्या सावटातून बाहेर काढून त्यांना तंत्रज्ञानात सर्वोत्कृष्ट बनविले तर तेही जग जिंकू शकतील पण त्यासाठी त्यांची स्थिती सुधारण्याची व ग्राहकांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. आपल्या देशात मास प्रॉडक्शनऐवजी स्थानिक गरजा भागतील अशा छोट्या उद्योगांचा विकास होण्याची गरज आहे. यामुळे शहरीकरण व बेरोजगारी कमी होऊन देशाचा सर्वांगीण विकास होईल. ग्राहकांनीही आधुनिकतेपेक्षा उपयुक्ततेवर गर देऊन स्वदेशी मालाचा वापर केला पाहिजे. ''आमची साधनसंपत्ती येथील सर्वांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासपुरेशी आहे पण कोणाच्याही चैनीसाठी नाही.'' की महात्मा गांधींची शिकवण आपण जममानसांत रुजविली पाहिजे.
म्हणून समाजधुरीणांना स्वदेशीचा पुन्हा नारा द्यावासा वाटतो आहे. तशी सामाजिक चळवळ पुन्हा सुरू करावी असे त्यांना वाटते. अशा सामाजिक चळवळींमुळे काहीवेळा सामाजिक कटुता, तणाव आणि समस्याही निर्माण होऊ शकतात. काही वेळा आपली मक्तेदारी टिकविण्यासाठी स्वदेशी उद्योजकांनीच यात पुढाकार घेतला आहे अशीही टीका होते... साधी राहणी व उच्च विचारसरणी ही आपल्या संस्कृतीची तत्वे समाजात रुजविण्याचा स्वदेशी पुरस्कर्त्यांचा प्रयत्न असतो. मात्र यासाठी त्यांचेकडून जुने ते चांगले आणि नवे ते वाईट असा प्रसार केला जातो. पाश्चात्य संस्कृतीला फक्त भोगवादी व चंगळवादी समजल्याने त्यातील भल्याबुऱ्या सर्वच गोष्टींना ते विरोध करतात व प्रत्येकवेळी आपल्या पूर्वजांच्या कर्तृत्वाचे व श्रेष्ठत्वाचे गोडवे गातात. मात्र यामुळे ते सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या परिस्थितीपासून व वर्तमानकाळापासून दूर जातात. मानसिक बदलासाठी लागणारी जवळीक, सौहार्द आणि आत्मसन्मानास बसणाऱ्या ठेचेमुळे सर्वसामान्य लोकांना ते सनातनी व बुरसटलेले वाटू लागतात. बऱ्याच वेळा त्यांच्या विचारांकडे लक्ष न देता ते कोणत्या पक्षाचे वा पंथाचे याकडे लक्ष दिले जाते. यामुळे समाज परिवर्तनाच्या त्यांच्या कार्यात त्यांना म्हणावे इतके यश येत नाही.
सरकारी यांत्रणेव्दारे होणारा उदारीकरणाचा प्रचार व सामाजिक पातळीवर होणारा स्वदेशीचा पुरस्कार यांचा सर्वांगाने विचार करायला लागल्यास दोन्ही बाजू बरोबर वाटू लागतात. मग अशावेळी काय करणे श्रेयस्कर हे कळत नाही. आमच्या मते यातूनही सुवर्णमध्य काढता येण्यासारखा आहे. तो म्हरजे दुहेरी नीतीचा अवलंब. समुद्रमंथनातून निघालेल्या अमृतासाठी देवांना म्हणता आले असते. मात्र देवांनी धूर्तपणे अमृताचा लाभ घेतला आणि विषालाही कह्यात ठेवले. असेच आपल्याला करता येणार नाही कां? त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाकडे पाठ न फिरवता जगात कोठेही जाऊन ते हस्तगत केले पाहिजे. त्याचा उपयोग मी प्रामुख्याने माझ्या समाजासाठी, स्वदेशी उद्योगांच्या प्रसारासाठी आणि पर्यायाने माझ्या देशाच्या विकासासाठी करीन अशी मनोमन खूणगांठ बांधली पाहिजे. सद्य स्थितीत हेच धोरण आपल्याला उपकारक ठरेल.
त्यात काही अवघड नाही. माणूस मानसिक व व्यावहारिक अशा दोन पातळयांवर काम करत असतो. मानसिक व व्यावहारिक या दोन्ही पातळयांवर आपण उदारीकरणाचा स्वीकार केला तर आपण आर्थिक गुलामगिरीच्या आपणहून स्वाधीन होऊ. दोन्ही पातळयांवर स्वदेशीचा पुरस्कार केला तर तसेच अविकसित राहू व जागतिक बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान यांना मुकू. मात्र मानसिक पातळीवर पक्के स्वदेशी राहून व्यावहारिक पातळीवर जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले तर काही वेगळे घडू शकेल. उदारीकरण व जागतिक बाजारपेठेचा उदोउदो करणारे अमेरिकेसारखे देशही मानव अधिकार, बाल मजुरी, पर्यावरण आणि दर्जाच्या मानकदंड अशा छुप्या मार्गांचा वापर करून त्यांच्या देशांतील उद्योगांचे रक्षण करत आहेत. राजस्थानी सुती कपड्यांना ज्वालाग्राही ठरवून आणि आपल्या भातशेतीमुळे जास्त मिथेन वायु निघतो असे मतलबी शोध लावून आपली निर्यात रोखण्याच्या परदेशी प्रयत्नांवर प्रसिध्द शास्त्रज्ञ डॉ. बाळ फोंडके यांनी आपल्या `सकाळ' मधील लेखात प्रकाश टाकला आहे. अशावेळी आपणही सरकारी पातळीवर उदारीकरण व सामाजिक पातळीवर स्वदेशीचा पुरस्कार करावयास हवा. चीन व जपानमधल्या नागरिकांनी हे तत्व अंगिकारून आपल्या उद्योगधंद्यांना टिकवून ठेवले आहे. आपल्याला याबाबतीत दुटप्पीपणा वाटेल. पण जरा विचार करा. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण तसेच वागत असतो. समाजाच्या विकासाचा मी पुरस्कार करतो. समाजाच्या भल्यासाठी झटतोदेखील. पण त्या आधी माझे नातेवाईक, माझे घर, माझा आत्मसन्मान व माझा स्वार्थ यांची काळजी घेतो.
यासाठी कोणत्याही पक्षाचा वा पंथाचा शिक्का न बसलेल्या देशप्रेमी सुजाण नागरिकांनी लोकांना भविष्यातील धोक्याची जाणीव देऊन स्वदेशीची चळवळ पुढे न्यावयास हवी
विकास आणि काटकसर
विकास म्हटले की अवाढव्य खर्चाच्या योजना डोळ्यापुढे येतात. सध्या निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्व पक्ष भरघोस आश्वासने व कोट्यावधी रुपयांच्या विकास योजनांच्या घोषणा करीत आहेत. प्रत्यक्षात आधी मंजूर झालेल्या योजनांसाठीही पैसा उपलब्ध नाही. मग ही भव्य दिव्य विकासाची स्वप्ने म्हणजे पोकळ घोषणांची आतषबाजीच नव्हे काय?
विनोबांनी आपल्या बोधकथेत एक छोटी गोष्ट सांगितलेली मला आठवते. रस्त्याने जात असताना त्यांना एक भला मोठा मातीचा ढीग दिसला. त्यांच्या मनात आले कि येथे एवढा मोठा ढीग आहे तर कोठेतरी तेवढाच खड्डा पडलेला असणार. जेव्हा आपण श्रीमंतांच्या मोठ्या आलिशान मोटारी व टोलेजंग आकर्षक इमारती पाहतो. त्यावेळी अनेक लोकांना झोपडपट्टीत आधार घ्यावा लागला आहे हे आपण विसरतो. जर गरीब श्रीमंत यातली दरी वाढत गेली तर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढत असताना गरीबांची गरीबीही वाढत जाणे स्वाभाविक आहे.
याच तत्वाने कोणताही मोठा विकासप्रकल्प हाती घेतला की त्यासाठी लागणारे भांडवल हे राज्याच्या वा देशाच्या आर्थिक ताळेबंदात मोठा बदल घडवते. जरी खाजगी संस्था, बँका वा परदेशी साहाय्यातून अशा भांडवलाची व्यवस्था झाली तरी त्याचा अंतिम परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतच असतो.
कोणतीही नवी खरेदी करताना आपण इतर खर्चात तेवढीच काटकसर केली नाही तर कर्जाचा बोजा वाढून घराचे अर्थकारण बिघडते. त्यामुळे खरेदीला काटकसरीची जोड देणे आवश्यक असते. जे घराच्या बाबतीत लागू पडते तेच राज्याच्या वा देशाच्या बाबतीत खरे आहे.
आज आपल्या देशात गरीबी उन्मूलनासाठी, शिक्षण देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी व आरोग्यसेवेसाठी अनेक महत्वाकांक्षी योजना जाहीर झाल्या आहेत. या योजनांना किती खर्च येईल याची आकडेवारी पाहिली की आपण घेतलेल्या प्रचंड आर्थिक बोज्याची कल्पना येईल. या आवश्यक योजनांचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर किती ताण पडणार आहे याचे मूल्यमापन केल्यास नव्या विकास योजना राबविण्याइतपत आपली आर्थिक क्षमता आहे का याचा विचार होणे जरूर आहे.
याशिवाय दुष्काळ, महापूर, सामाजिक व राजकीय संघर्षातून होणारे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान यांचाही अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो.
अशावेळी विकासयोजनांच्या घोषणांबरोबर काटकसरीचे आवाहन व प्रसंगी कायदेशीर उपाययोजना करणे यांची नितांत आवश्यकता आहे.
माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी अन्नधान्याच्या काटकसरीचे आवाहन करताना सोमवारी भात खाऊ नये असे सुचविले होते. मोठा समारंभातील खर्चाची उधळपट्टी व जेवणावळी यावर निर्बंध आणले होते. तशाच उपाययोजना आता अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच योजनांना मंजुरी देताना त्यांचा इतर अर्थव्यवस्थेवर व इतर योजनांवर दूरगामी काय परिणाम होईल याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्याप्रमाणे सध्या अनेक विकास प्रकल्प भूमीपूजन होऊन वा अर्धवट स्थितीत पडलेले आहेत. तीच अवस्था या नव्या योजनांची होईल आणि ही जनतेची घोर फसवणूक ठरेल.
विकास की विध्वंस ?
आज भारतात एकीकडे विकासाच्या महत्वाकांक्षी योजना आखल्या जात आहेत. तर या योजनांमुळे होणार्या संभावित दुष्परिणामांची भीती घालून या योजना बंद कशा पडतील या दृष्टीने वा राजकीय वा सामाजिक लाभाच्या हेतूने त्यास समाजातून विरोध होत आहे.
संघर्षाऎवजी सुसंवाद व समन्वयच श्रेयस्कर
पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना । असे संस्कृत वचन आहे. प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा असतो. तसे त्याचे विचारही वेगळे असतात. त्यामुळे त्यांच्यात मतभेद होणे यात काहीच गैर नाही. तरी वैचारिक मतभेदांना वैयक्तिक शत्रुत्वाचे स्वरूप देणे चुकीचे आहे. विचार आपल्याशी जुळत नसतील वा आपल्या विचारांच्या अगदी उलट टोकाचे असतील तरी चर्चेचे दार कधी बंद करू नये. एकमेकांबद्दल आदर ठेवून केलेल्या चर्चेने मतपरिवर्तन वा मतैक्य होण्याची शक्यता असते त्यामुळे परस्पर संपर्काची संधी घेऊन सुसंवाद निर्माण करणे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे ठरते.
कळप
स्वसंरक्षणासाठी कळप करणे ही एक नॆसर्गिक प्रक्रिया आहे. अनेक प्राणी पक्षी, जलचर कळपात रहाणे पसंत करतात.