विकास की विध्वंस ?
आज भारतात एकीकडे विकासाच्या महत्वाकांक्षी योजना आखल्या जात आहेत. तर या योजनांमुळे होणार्या संभावित दुष्परिणामांची भीती घालून या योजना बंद कशा पडतील या दृष्टीने वा राजकीय वा सामाजिक लाभाच्या हेतूने त्यास समाजातून विरोध होत आहे.
याशिवाय समाजातील विविध घटक आपल्या हक्कांसाठी, आपल्यावर होणार्या अन्यायाविरोधात वा विशेष सवलत मिळण्यासाठी आंदोलने करीत आहेत.
आंदोलन करीत असताना बाकी समाज, शासन वा सार्वजनिक मालमत्ता यांच्या होणार्या नुकसानीचा विचार आंदोलनकर्ते करीत नाहीत. उलट वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन यावर अशा विध्वंसाच्या भडक बातम्या देऊन त्याचे उदात्तीकरण करण्याचा व अशा दंगलींना खतपाणी घालण्याचा उद्योग वाढल्यामुळे एकूणच समाजजीवनात अस्थिरता, असुरक्षितपणा व संशयाचे व भेदभावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे,
शासन, राज्यकर्ते आणि समाज यातील दरी रुंदावत असून त्याच्या भीषण परिणामांकडे कोणाचेच लक्ष नाही. सर्व समाजव्यवस्था व शासन याविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करणार्या व सामाजिक मालमत्तेची नासधूस करणार्या नक्षलवाद्यांना वा सीमेपलिकडून येणार्या अतिरेक्यांना आपण राष्ट्रद्रोही मानतो. मात्र संघटित स्वार्थासाठी असेच कार्य करणार्यांना आपण राजकीय नेते वा समाजसुधारक म्हणून मान देतो यातील विरोधाभास कोणाच्याच लक्षात येत नाही.
राष्ट्राला व समाजाला प्रगती हवी असेल तर विकासाशिवाय पर्याय नाही मात्र विध्वंसक घटना व प्रवृत्तींचा आपण निस्संदिग्धपणे धिक्कार करून त्याविरुद्ध कठोर पावले उचलीत नाही तोपर्यंत विकास होणार नाही उलट विनाश व अराजकतेच्या खाईत आपण लोटले जाऊ.
महात्मा गांधींनीही ब्रिटीश सत्तेविरुद्ध लढा दिला पण त्यासाठी सामान्य जनतेला वेठीला धरले नाही तर स्वार्थत्याग, असहकार, उपोषण यासारखे शांततामय़ पण प्रभावी मार्ग वापरले. कारण त्यांना समाजघडी विस्कडायची नव्हती. सामाजिक मालमत्ताही सुरक्षित ठेवायची होती. साधनशुचिता हे फार मोठे व्रत त्यांनी आपल्या आंदोलनात पाळले होते. त्या महान आदर्शाची आज आपले राजकीय व सामाजिक नेते उघड उघड पायमल्ली करीत आहेत. सर्वसामान्य समाजही भावनेच्या भरात त्यांच्या अशा प्रयत्नांना साथ देत आहे ही मोठ्या चिंतेची गोष्ट आहे.
विकासातून प्रगती की विध्वंसातून विनाश यातून आपल्याला एकाची निवड करावी लागेल. जर विकासातून प्रगती हवी असेल तर कोणत्याही आंदोलनासाठी वा विरोधासाठी साधनशुचिता अनिवार्य ठरवली पाहिजे व त्याविरुद्ध वर्तन करणार्यांना राष्ट्र व समाजद्रोही मानले पाहिजे. अशा प्रकारांना उत्तेजन देणार्या नेत्यांना प्रथम शिक्षा करून अशा समाजविघातक पक्षांची मान्यता रद्द करायला पाहिजे.